अनुसूचित जातियों के लिए ऋण गारंटी योजना

माननीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्री थावर चन्द गहलौत द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना का शुभारम्भ

वित्तमंत्री ने दिनांक 18 जुलाई, 2014 को केन्द्रीय बजट भाषण 2014-15 के दौरान अनुसूचित जाति से सम्बन्धित ऐसे युवा और नए उद्यमियों को ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य समाज के निचले स्तर के उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें मध्यम वर्ग का हिस्सा बनाना है, जिससे अनुसूचित जातियों में आत्मविश्वास पैदा होने के साथ-साथ रोजगार का सृजन भी होगा ।

उक्त योजना के लिए प्रायोजक एजेंसी सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय है । नोडल एजेंसी होने के कारण आईएफसीआई को योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है ।

योजना विवरण - अंग्रेजी

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